ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1991-92 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤਕ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ 12ਵੇਂ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਛਾੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦਰ (7.3%) ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ (4.8%) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਸ) ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15.8% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਭੱਤੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮ ਆਗੂਆਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਵਿਦਿਆ ਮਾਫੀਆ, ਸਿਹਤ ਮਾਫੀਆ ਆਦਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ 2.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 1/3 ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ? ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ?ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?ਨੌਜਵਾਨ, ਖਾਸਕਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?ਕੀ ਐੱਮਐੱਲਏ ਕਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ?ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੇ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਾਰਕੁਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਚੇਤਨ ਕਾਰਕੁਨ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ(ਆਂ) ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਰੱਥ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਵਿਢਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।