ਚੋਣ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ-ਢੰਗ

ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਚਲਣ, ਮੁਹਾਂਦਰਾ, ਰੰਗਰੂਪ, ਸਰੂਪ, ਆਪਣੇ ਮਾਅਨੇ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ‘ਚ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਮਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਹੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਕਾਲ ‘ਚ ਜਦ ਕਾਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਗੁੱਸਾ ਧੁਖਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਮ ਰੂਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (ਸਾਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ) ਵਿਚ ਬੱਝਾ ਜੋ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ‘ਸਵਰਾਜ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਤੰਗ ਆਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਨੇਤਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1952 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਰਚੀ ਗੁਲਾਬੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਰਚੀ ਸਫ਼ੈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1967 ਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਲਵਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਮ ਸੱਦਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰੋ-ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਧੂੜਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ‘ਤੇ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਆਗੂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਨਾਅਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੁੰਦਲਾ ਗਏ ਤੇ ਨੇਤਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੱਪੜੇ, ਪੈਸੇ, ਮੋਬਾਈਲ, ਐੱਲਈਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਲ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲਈ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਧੇਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਪਸੰਦ ਹੋਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਾਂਗਿਆਂ, ਊਠਾਂ, ਸਪੀਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਾਪ ਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਬੈਨਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬੈਨਰ ‘ਤੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲਸੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਭੀੜ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੌਲੀ- ਹੌਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੰਢਾਇਆ।
ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਨਿਘਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨੇਤਾ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿਸ ‘ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਤਕ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰਹਿ ਗਿਆ। 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 1974-75 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1966 ‘ਚ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। 1967 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1117 ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਗਪਗ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰੁੱਤ ਅਵੱਲੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਪਰੀਆਂ ਦੇ ਡੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਆਕੜਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਤੋ ਪਹਿਰ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਰੰਭਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੂਥਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਬਕਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਚੋਣ ਬਕਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬਕਸੇ ‘ਚ ਵੋਟ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਵੋਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਉਤਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਦਹਾਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅੰਗਹੀਣ ਵੋਟਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਵੋਟ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਬੂਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਆਨ-ਕਾਲ ਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।