ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ‘ਪੰਚਾਇਤ’

ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ
1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਫਰੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ, 16 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਹ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ‘ਚ ਵਸਦੇ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਤੇ ਟੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਇਸ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਦਾ ਇਕੋ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਘੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੈਰ ਨਾ ਪਈ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ”ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ।” ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਜ ਲਈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਝਲਕੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਪੂਤ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਜੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਕ ਬਣਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅੰਬ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਮਣ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਨ ਕਿ 17 ਸੈਕਟਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਮਣ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਝਲਕੀ, ਉਥੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਖੋਹੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ, ਘਰ ਖੋਹੇ ਤੇ ਖਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਟਿਆ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਹਾਲੀ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਤੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਛੂਹਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਮਾਣਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈ।
‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਜ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਠਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਚ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿਚ ਰੱਖੀ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 22 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਵਿਚ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚਬਰੀਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਧੜ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਨਜ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸੱਚ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਜ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਿਦ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ’ ਦੀ ਇਸ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਦੀ ਸੰਪਨਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਝੂਠੇ ਸਬਜਬਾਗ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਕੋ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜੁੜੀ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਮਲ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ’ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਾਂਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਜਗਾਈ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਵੈ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ‘ਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਸਮੂਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਲੇਖਕ, ਕਵੀ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।