ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ

ਪਿੜ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਹੀਣ, ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸਿਧਾਂਤ, ਨੇਤਾ, ਸੰਗਠਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤ-ਵਿਹੂਣਾ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਗੁੱਟ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ’ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਹੀਣ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੱਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਿਰ, ਗੁੱਟ, ਸੰਸਥਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਣਿਆ-ਬੁਣਿਆ ਜਾਲ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ-ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਨੇਤਾ ਹੀ ਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ (ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ) ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ?  ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ?  ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਭੋ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਗੁੱਟ, ਧਿਰ, ਪਾਰਟੀ, ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿਣੀ-ਕਰਨੀ, ਬੋਲਾਂ-ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਵੇ?
ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਹੀਣ, ਸਵਾਰਥੀ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਲੋਕ-ਲੋਟੂ ਸਿਆਸਤ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਧਾਂਤ-ਹੀਣ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਤੱਤ-ਭੜੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਨ, ਸਿਆਸੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਅ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਹਰ ਐਰਾ-ਗੈਰਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ?  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ  ‘ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ’ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੰਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ ਜਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਫ਼ਰੰਟਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸਹਿ ਕੇ, ਬਲਦੀ ਦੀ ਬੁੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਲੰਘ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ-ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ, ਅਣਖੀ ਬਿਰਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸਕੇ ਹਨ? ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਟੁੱਕੜ-ਬੋਚਾਂ, ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਲਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਰੁਪੱਈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਸੁੱਟਣ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤ-ਹੀਣ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ, ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਲਾਲੀ-ਪਾਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਖੀ, ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਟੋਲਾ ਲੱਗਭੱਗ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ; ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬੇ-ਓੜਕੇ, ਬੇ-ਵਜ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਧਿਆਂ, ਸੂਰਮਿਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਊਣੋਂ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਭੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੇ-ਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਕਿਉਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ?  ਹਾਕਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਖਿਸਕ ਜਾਏ; ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰਕਮ ਪੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੌਣੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪੁਲਸ ‘ਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ; ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ-ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ, ਇੱਕੋ ਵਿੰਡੋ ‘ਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਰਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੁਸੇਵੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਅਸੰਬਲੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲੱਗਭੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਗਤੀ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸ  ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹੋਂ-ਤੂਹੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਆਪ’ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਦਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਜੋੜੀਦਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਬੁਲਾਰੀਆ, ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਅਸੂਲਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਬੇ-ਅਸੂਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਮਿੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ; ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲਾਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਅੰਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਅਹਿਮ ਧਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਖੜੀਆਂ-ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋਈ ਦਿੱਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥਾ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਜਿੱਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ; ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਾ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਘਰੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਉਸ 37 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਪਤ ਹਨ।
ਗੱਲ ਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਆਪ ਕੁਨਬਾ’ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਿਧਾਂਤ-ਹੀਣ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਕੇ ਮੋਦੀ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੇ। ਸੱਚੋਂ-ਮੁੱਚੀਂ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ, ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ, ਪੀੜਾਂ-ਪਰੁੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਹਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਰੱਖ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰ-ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਠਨੋਂ, ਕੱਚੇ-ਭੁੰਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਬਸਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ।  ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੇ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਚੰਗਾ-ਚੋਖਾ ਕਾਡਰ ਸੀ, ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਪਰਲੇ-ਹੇਠਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2014 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਚੋਣ ਲੜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ-ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ-ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮਝ-ਸੂਝ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗਿਆ ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਗ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟ ਧਿਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਰੋਸੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿ ਭੈੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਿਰ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ? ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਲੜਾਈ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਧਿਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਮੇਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, 1920 ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਯਤਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਉਣਗੀਆਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਭਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗੰਧਲਾਪਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਸਲਿਆਂ-ਮੁੱਦਿਆਂ, ਔਖਿਆਈਆਂ, ਔਕੜਾਂ, ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਨੋ-ਮਨੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ-ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ, ਜਵਾਰਭਾਟੇ, ਉਥੱਲ-ਪੁਥੱਲ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੀ ਬਣਨਗੇ।