ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਾਇਬਘਰ ਅਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ

ਆਤਮਜੀਤ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਨੀਪੈੱਗ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਦਿਲਖਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਮਲਾਲਾ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸ ਮਿਊਜੀਅਮ ਦੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਿਆਲ ਸਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਜੋਤ-ਨੁਮਾ ਬੁਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕਲਾ ਵਾਂਗ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦੀਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਿੱਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ:”ਯਾਤਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।” ਇਸ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।  ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ: ”ਭਾਵੇਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ-ਸ਼ੱਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਮਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।” ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ”ਇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।” ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ 1922 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ:
1. ਜੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਅਗਾਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
2. ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਾਮਾ ਮਾਰੂ ਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ 39 ਯਾਤਰੂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 39 ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 39 ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੰਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ।
3. ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
4. ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਫ਼ ਐੱਚ ਮੇਯ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ 1914 ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਅਲ ਆਫ਼ਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ”31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ਼ਿਰ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਨੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਠਿਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰੂ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘1.1989’ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ‘ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”
5. ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਆਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਉੱਤੇ ਸੈਵਰਨ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਆਦਮੀ  ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਸੈਵਰਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰ ਵੀ। ਸੈਵਰਨ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।
6. ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਟਿਕਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੱਜਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 50 ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
7.ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ! ਇਸਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਨ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ: ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਹੌਪਕਿਨਸਨ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।
8.ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਯਾਤਰੂ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
9. ਜੇ ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ?
10. ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਲਾਅ ਕੰਪਨੀ ਐਮ ਸੀ ਕਰੈਸਨ ਐਂਡ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।” ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਹਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਸੀ ਡੀ ਵਿਲੀਅਮਸਨ, ਈ ਜੇ ਗ੍ਰਿੱਟ ਅਤੇ ਸੀ ਈ ਐੱਚ ਡੇਵੀਜ਼ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ ੳਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ” ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਾਦ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੌਲੋਨੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੌਲੋਨੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। (ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਤਰੂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।)”
ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉੱਥੇ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।