Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਏ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ”ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਵੇ!” ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਔਰਤ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਪ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 60 ਮੌਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਹਰ ਖਿਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕਿਤਿਓਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਵੱਲ਼ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਣਖ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਲੋਕ ਰੋਹ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਆਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ 181 ਊਟ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 181 ਊਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉਪਰ ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਨਾਮੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਗੋਲੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਕੌਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 40-50-60 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 33 ਤੋਂ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਗੋਲੀ 3 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ 6 ਰੁਪਏ ਗੋਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਏਮਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 50000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 40-50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਬਾਬਤ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾ. ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ ਬਾਸੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਜੀਤ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ, ਨੁਕਸ, ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਿਯਮ 2011) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤੂੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ।
ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਨਿਯਮ 14 ਸੀ(1) ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਪਰੀਨੌਰਫੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਮ, ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭੁੱਕੀ, ਕੋਡੀਨ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਆਦਿ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਇਲਾਜ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਪੜਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਥਲੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਬਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗੀਆਂ। ‘ਸਿੱਟ’ ਬਣੀ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਥਾਏਂ ਦਾ ਥਾਏਂ! ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ। ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਏ। ਪੀਜੀਆਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਭਖੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਕਰਿਡ) ਨੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਵਿਚੋਂ 8 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਵਿਚੋਂ 2 ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 12 ਵਿਚੋਂ 2 ਕੁੱਲੂ ਤੇ ਕਾਂਗੜਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 33 ਵਿਚੋਂ 2 ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 22 ਵਿਚੋਂ 2 ਕਠੂਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 14 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 1140 ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਤੇ 616 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 46 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 2706 ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਿਛੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੌ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਕੇਵਲ 200 ਸ਼ਖ਼ਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਆਕਾਰ, ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਲੋੜ ਤੇ ਲਾਭ ਬਾਬਤ ਅਣਗਿਣਤ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਿਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਬਤ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1186 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਊਟ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 2950 ਉਪ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਊਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ‘ਆਸ਼ਾ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੂਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲੰਕਣ ਅਤੇ ਪੁਖਤਾ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

Check Also

ਢਾਂਚਾ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ?

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ …