ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ, ਉਂਝ ਬਰਕਰਾਰ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਕ ਰੇੜਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ’ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੌੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2001 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ’ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 8 ਅਕਤੂਬਰ 2003 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ। ਇਕ ਲੰਬੇ-ਚੌੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 1936 ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 8 ‘ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ।”
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ- ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ-
ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਸੰਨ 1944 ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ-
ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ (1) ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਕੱਟਦਾ ਹੋਵੇ (ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) (2) ਬੀੜੀ-ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ (3) ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸੰਨ 1959 ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 2 (10-ਏ) ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ (1) ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ (2) ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਕੁੱਠੇ (ਮਾਸ) ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ (3) ਪਤਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ (4) ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਮੇ-ਪਲੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ, ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੌਖਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 70-75 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ-ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸੱਚਮੁਚ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 500 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਵੀ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਸ-ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪਤਿਤ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਪਤਿਤਪੁਣੇ’ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿੱਖ ਅਮਲ (ਜੀਵਨਧਾਰਾ) ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਯਕੀਨਨ ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰਬਰਾਹ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਤਰਜੀਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ-ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ।