ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ
ਦਿਹਾਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ (ਕਰਿਡ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2019 ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ, ਕਿਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੁਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੜਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ; ਤੀਜੀ-ਪੰਜਵੀਂ-ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਵਜੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ, ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਬਾਬਤ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ 300 ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 1000 ਤੋਂ 2000 ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 5000 ਤੋਂ 10000 ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 39870 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 5000 ਤੋਂ 25000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 2000 ਤੋਂ 5000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥ ਕੇ, ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ, ਪਹਾੜੀ, ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ, ਦਰਿਆਈ, ਕਬੀਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਗਮ ਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਭੋਗ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਪਰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ‘ਇਨਪੁਟ’ ਹੋਵੇਗਾ, ‘ਆਊਟਪੁਟ’ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਰਾ ਸਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਗੈਰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਉਪਰ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 28988 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 9500, ਭਾਵ 41% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 60% ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨਸੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੁਹਣੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਮਦ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਚੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਣਸਿਖਿਅਤ ਯੁਵਕ ਯੁਵਤੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਚਾਰ ਪੜਾਵੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਸਕੂਲ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮਲ ਦੀ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨੀਰਸਤਾ ਅਤੇ ਬੋਝਲਪਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ 90% ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਕਰੀਬ 48000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੱਲ-ਮੁਕੱਲੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਦਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 16, 17 ਅਤੇ 18 ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਖਲਬਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭਿੰਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਨਾਰੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੁੱਪ ਸਨ।
ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਬੱਚੇ 1,34,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ 2,10,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਘਟ ਕੇ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ, ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ; ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀਆਂ ਬੱਜਰ ਘਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।