ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਇਹ 3.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2006-07 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ। 2006-07 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 2009-10 ਵਿਚ 53252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ 2014-15 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 88818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਜੇ ਵੀ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਇਕ ਉਹ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 1960 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਸਨ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਬੋਝ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਤਕ ਮਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ 1200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਵਪਾਰ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਟੇਟ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਅਦਾਰਾ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ), ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰ ਕੇ ਬੀਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਵਾਏ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਉਭਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।