ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਖਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਤੀਰਾ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕਿਸੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ।
ਆਓ, ਗੱਲ ‘ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੰਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 2.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2021-22 ਵਿੱਚ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਅ ਉਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਜ ਹੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2028 ਤੱਕ ਇਹ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਉਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ, ਹੋਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਹੈ।
1947 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੁੱਟਿਆ-ਪੁੱਟਿਆ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਚਾਰਾ ਥਾਂ ਸਿਰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਪਰ ਨਾ ਕੰਗਾਲੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੇ। ਉਪਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਗਹਿਣੇ ਧਰਨ ਦੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ (ਮਾਨਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 111ਵੇਂ, ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਕ 71/100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 67/100 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਘੱਟ ਹੋਕੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਤੋਂ ‘ਅੰਸ਼ਿਕ ਆਜ਼ਾਦ’ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਅੰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲਈ ਐਚ.ਐਮ.ਵੀ.ਰਿਕਾਰਡ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੁਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ?
ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਮਸੁਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ?ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕੋਈ ਦੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਆਦਿ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਪਾਸੜ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਧ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੁੱਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਜਕੜ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਜਕੜ ਵਾਂਗਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਦੇਸ਼- ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ- ਇਕ ਪਾਰਟੀ- ਇਕ ਹਾਕਮ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ। ਲੋਕਕਤੰਤਰ ਨਾ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥਿਆ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸਾਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਭਨਾ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸੱਟ, ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਮ ਵਿੰਚ ਬੇਲੋੜਾ ਬਦਲਾਅ, ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ੳੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ‘ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ’ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।