-5.3 C
Toronto
Monday, December 15, 2025
spot_img
Homeਪੰਜਾਬਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ : ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ : ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ

ਕਿਹਾ – ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਠ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸਦੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਲਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ ਤਾਂ 2013 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਕਟ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

RELATED ARTICLES
POPULAR POSTS