ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
96537-90000
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਿੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਘਟਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਉਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛੇ ਹੱਟ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਪਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਲਈ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ 9202 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਇਧਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੰਡਰ ਅਤੇ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਲ ਰੋਡ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ 137 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਆ 75000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 80000/- ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 2-4 ਸਾਲ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰ ਲਉ ਪਰ ਸਵੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀਵੋ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭਾਅ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ : ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿਛੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 128 ਲੱਖ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8000 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਰੀਲਾਇੰਸ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ : ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਇਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਰਾਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਰਕਬਾ ਬਰਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੈਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਆਦਿ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ : ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਦਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਟ ਅਟੈਕ ਵਾਂਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਲਕਿ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਟੀ.ਬੀ. ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਏਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਪੈਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਏ ਫਿਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ : ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਵਿਹਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੈਡਾ ਵਿੱਚ 1-2 ਜਾਣੇ ਹੀ 500-600 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣ ਲਈ 500 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਲਈ ਪਨੀਰੀ 1 ਜਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਹੀ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 2 ਜਾਂ 3 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਨੀਰੀ ਲਗਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ 150 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਖਤਮ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੱਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕਾਮੇ ਵਿਹਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ ਆਦਿ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਮੰਡੀਆਂ : ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਈਲੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਜਿੱਥੇ ਆਟੋਮੇਟਿਕ ਗਰੇਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਜਾਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ, ਮੁਨੀਮ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ : ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੇਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ 4-5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਚੀ ਲੇਬਰ ਕਿਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੋਨੋਮੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾਮਾਤਰ ਟੈਕਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਘਟੇਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਰ : ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਰਾਈਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੈਸਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਪਾੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ, ਲੁਟਾਂ, ਖੋਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਭਲੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਹਲੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ/ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।