ਸੱਤਾ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਡਾ. ਮੇਹਰ ਮਾਣਕ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਵੱਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਥੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾਓ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਘੋਲ ਵਰਗੇ ਘੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਦਕਾ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਢਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਵਕਤ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਤਹਿਤ ਉਸਰਿਆ ਉਹ ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ; ਇੱਕ ਖੇਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ‘ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਨੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ’ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਆਤਮਘਾਤ ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਪਨਪੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਕਤ-ਵਕਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਸਰੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਰੁਝਾਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਘੜੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦ, ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 2020 ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਂਝ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਸੌਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਘਿਰਾਓ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਵਕਤੀ ਖਿੰਡਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੋਰਚਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਹੀਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 53611 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਸਲਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੱਤਾ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਝਾਕ ਅਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਹੱਲ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੌਣ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।