ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ

ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ 1991 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 302, 364 ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸਣ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਧਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।