ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.), ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸ.ਜੀ.)ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ.ਐਸ.ਜੀ.) ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲ (ਓਵਰਕਿਲ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਜਿਸ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।