ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 43 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਹੇਠ ਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣੀਆਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਾ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਮਨਸਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰਦਲੀਪ ਸੈਦੋਲੇਹਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।