‘ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ 2019 ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।