ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਿਨਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।