ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਫ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖਤ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ
