ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਸਮੀਖਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।