ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਹ ਭਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ। ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 36,359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਹ ઠਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ઠਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ઠਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ઠਅਪਣਾਏਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ઠਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ઠਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ઠਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ઠਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ઠਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ : ਜੇਤਲੀ
