ਰੁੱਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਵਾਧੂ ਬੋਝ

ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਏ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਝਾੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢ ਹੀ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਡੀਸੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਢਿੱਲੋਂ, ਵੜਿੰਗ, ਬੁਲਾਰੀਆ, ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਰਸੇਮ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਨ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ : ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ 22 ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸਨ ਸੀਪੀਐਸ
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਪੀਐਸ) ਲਗਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜਾਂ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।