ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਖਾਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਤੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਵਲ ਨੀਤੀ-2018’ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਰੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ।
ਰੇਤਾ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਇਕੋ-ਇਕ ਮਲਕੀਅਤ, ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਣਨ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫ਼ਿਸ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫ਼ਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਛੇਤੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਤ ਦੀ ਢੋਅ- ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ-1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ1-ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ 17 ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਆਈਟਮਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ (ਰੋਟੇਸ਼ਨ) ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 33 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ -1994’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12, 102 ਅਤੇ 106 ਦੇ ਹੇਠ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।