ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਫੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਉਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਚੀ ਪਾਸਿਓਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਿਓਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ, ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਈ ਐੱਸ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਫਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਯਤਨ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਐਸਡੀਐਮ ਸੰਧੂ ਕਸੂਰਵਾਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁੜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਕੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਐੱਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।