ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼’ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਮੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ,”ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।” ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ‘ਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ‘ਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2016-17 ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2017 ਦੀ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀ ਐੱਸ ਓ (ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਆਫ਼ਿਸ) ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ‘ਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਸੂਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
2016-17 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਹੈ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਕ ਮੰਚ’ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਮੰਗ ‘ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ 310 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਘਟ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2015-16 ‘ਚ 269 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਰਾਮਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ ਕਿੰਨੀ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ?
ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਸੀ ਐੱਸ ਓ (ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਟਿਕਸ ਆਫ਼ਿਸ) ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉੱਛਲ ਕੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਛਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਛਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮੁੱਲਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੜਨਾ ਪਿਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਪਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ। ਕੀ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ? ਕਾਲਾ ਧਨ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੂੰਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਣ-ਐਲਾਨਿਆ ਧਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਹੋ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।