ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
1975 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1977 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚਿੰਨਾਂ ‘ਤੇ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਦੀ, ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿੱਧ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ:-
1. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਜੋ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀ।
2. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ-ਕੇਅਰਜ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਨਸੀਬੈਲਿਟੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ) ਅਧੀਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੈਗ (ਨਿਰੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਕ) ਦੇ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫੰਡ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐਮ ਪੀ ਲੈਡ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਜੋ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਸਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਅਸਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਹਕਮਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ”ਆਫ਼ਤ” ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਡਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਸਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2006 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਕਾਰ 21 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰਨਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਔਜਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਲਈ ਉਸ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੋੜਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ । 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਪਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਯੋਧਿਆ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2019 ਸਿਟੀਜਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਲਕੇ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ”ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ” ਪਰਦੇ, ਮੀਡੀਆ, ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ, ਆਪੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ‘ਪਲਾਨ’ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਸਮੇਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਸੀ ਘੜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਜੀਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ 22 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੁਆਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੜ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਨ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਖ਼ਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।