’84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਗਠਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਿੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੌਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੱਭਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 241 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 186 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਗਰਾਨ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਇਕ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਮ.ਪਾਂਚਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ.ਪੀ.ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ‘ਸਿੱਟ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਫ਼ਲਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 250 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 241 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 199 ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨ ਹੱਥ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 293 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ 199 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ઠ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਿਆਂ : ਸਿਰਸਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤઠ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ।