ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਡਾ.)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 40,000 ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ 748 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 4680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਖਤਮ ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (ਖ਼ਾਕਾ) ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਸੀਮਾਂਤ (ਢਾਈ ਏਕੜ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ (ਪੰਜ ਏਕੜ) ਤੱਕ ਦੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ 34. 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ ਉਤਪਾਦਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਪਾਰਿਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਪਿਛੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਇਕ ਸੀਮਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛਲਾਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੰਗੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ੲੲੲ