ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਈਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਹਾਅ

ਪਾਕਿ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਲਾਹੌਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 2008 ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਠੱਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਸਈਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (ਜੋ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ) ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਸਾਮੀ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਈਦ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਈਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਈਦ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮਾਂਡਰ ਜ਼ਕੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਈਦ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ’ ਸੌਂਪੇ। ਪਰ ਇਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਈਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।