ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 8 ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੂੰਢ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਦਨ ਨੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 295-ਏਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰਲ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਤੇ ਸੂੰਢ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸੇਖੜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਏ।