ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ, ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਸੀਮਾ ਤ੍ਰਿਖ਼ਾ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਫਰ ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ
