ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਮਤਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਖੋਜ (ਪੀਐੱਚਡੀ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੀਐੱਚਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਰਿਕ ਪਾਲਸਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਕਵਿੰਗਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੰਨ 2011 ‘ਚ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ 100 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ 262 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
