ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਦਨ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈ-20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।