ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੰਡ ਹੈ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟੂੰ ਟੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਜੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ (ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ- 1996 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੱਸ ਦੁਆਰਾ ਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ- 2020 ਦੇ ਕੋਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। “ਨਵੇਂ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ, ਉਕਤ (ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ) ਫੈਸਲਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 1996 ਦੇ ਐਕਟ (ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ,” ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਬੋਰਡ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸਨੇ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿਲਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ,” ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।