Breaking News
Home / ਭਾਰਤ / ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ

ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਇਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਏ ਇਸ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਜਦਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਨ ‘ਚ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੱਤਵਾਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਈ।
ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (84 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਰ (78 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (76 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ (74 ਫ਼ੀਸਦੀ) ‘ਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 38 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ।
ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋਂਸ ਉਗਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Check Also

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਸਾਢੇ 9 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ …