ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 2013’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
