ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਮੁੜ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ
ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਂਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੇਨੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਖੋਜ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਨੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਡੌਮਨਿਕ ਲੀਬਲੈਂਕ ਨੇ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਇਛੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 158 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਸੰਜੋਏ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਈ ਢਾਂਚੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। 2019 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 2021 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਕਾਲ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਐੱਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਵੈਨਕੂਵਰ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਆਗੂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੇ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਂਝ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫ੍ਰੀਲੈਂਡ, ਚੰਦਰ ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫ਼ਰੈਂਕ ਬੈਲਿਸ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੇ ਆਗੂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ : ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ
ਟਰੰਪ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨਿਅਮ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਲਈ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਰੰਪ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਜੂਸ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।