ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ :

ਕੌਲਿਜੀਅਮ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਇਜ਼: ਰਿਜਿਜੂ
ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ * ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਜੇਏਸੀ) ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਲ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”

ਸੁਝਾਅ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ‘ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਲੀ’ : ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ‘ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੋਲੀ’ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਧਮਕਾ’ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ”ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”