ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕ ਰੈਂਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ (ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ) ਨੇ ਟੇਬਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੈਸਾ 25 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਰੈਂਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ
