ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕੂਐਲਿਟੀ’ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ
