ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਚੁਣੌਤੀ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ‘ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਦਾਰਹੀਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਨਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ‘ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ’ ਅਤੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ.ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਆਰ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45, ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਹੁਦਰੇ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਦੁਰਾਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 545 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”2002 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਆਪਹੁਦਰੇ ਜਿਹੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5, ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਵਾਜ਼ਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ, ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਅਜੇ ਨਿਰਖ-ਪਰਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਘੋਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਆਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 63 ਤੇ 44 ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਈਡੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੀਐੱਮਐੱਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ‘ਹਥਿਆਰ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ।”
ਈਡੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੋਤਾ
ਜਲੰਧਰ : ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ‘ਚ ਤੋਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੋਤਾ ਰੂਪੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ‘ਮੀਲਪੱਥਰ’: ਭਾਜਪਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੀਲਪੱਥਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ’ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”