ਲੰਡਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ, 1914 ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੰਨਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੇ ਗਏ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।