ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਆਵਾਜ਼

ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਜੀ. ਵੋਮਬਾਟਕੋਰੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੌਕਸ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਬਹੁਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮੀਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਕਿਨਸਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾ-ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਪਰ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਾਈਪ (ਸਟਰਾਅ) ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਤੱਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੌਕਸ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।