ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀ-7 ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਝੱਜਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।