ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ
ਮੇਰਠ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ।’ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ‘ਦਮਨ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਨਹੀਂ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।