ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਠਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
