ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਚੰਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਖ਼ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫਸੀਆਰਏ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।