ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲਾ ਧੁਲਾਈ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਪੇਲੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਉਠਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਜਾਇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ 2 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ 7731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਵਰਕੌਮ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਗਿਦੜਬਾਹਾ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਐੱਮਓਯੂ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੌਕੇ ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 17ਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਵਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਪੀਐੱਸ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਚਾਨਕ (ਸੀਜ਼ਨਲ) ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਮੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਈਪੀਐੱਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰ ਲਏ। ਕੰਪੀਟੇਟਿਵ ਬਿਡਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2005 ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੂਲ ਲੋਡ, ਪੀਕ ਲੋਡ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ 2005 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਾਜਪੁਰੇ ਲੱਗਿਆ) ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ 1.45 ਤੋਂ 2.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 1350 ਕਰੋੜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਵਿਚ 3620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਸੇਸਨ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਕੋਸਟਲ ਗੁਜਰਾਤ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਡ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ 0.17 ਅਤੇ 0.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਿਰ (ਫਿਕਸਡ) ਚਾਰਜ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਧੁਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2014 ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਪੇਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ 2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਅਗਸਤ 2019 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 1424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਮੈਗਾ ਪਾਵਰ ਪਾਲਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ (ਐੱਫਟੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 30 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮੈਗਾ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਪੇਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 10 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ 13 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਲੈਂਕੋ ਇਨਫਰਾਟੈਕ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ) ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3.386 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਰੇਟ ਵਿਚ 7.7 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 3.309 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ; ਦੂਜੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਈਪੀਸੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਲਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ 3.309 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਮਈ 2009 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੇਟ 3.02 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ 2.864 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਪੇਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰਾਂ ਸਮੇਂ ਲੈਂਕੋ ਸਮੇਤ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੋਗ ਸਨ। 14 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਉਸੇ ਲੈਂਕੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੇਟ 2.890 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ। ਇਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। 6 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ ਬਲਾਕ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀਵੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ 1991-92 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਧੁਲਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2915 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਨ ਤੋਂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫਲੂ ਗੈਸ ਡੀ-ਸਲਫਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਜੀਡੀ) ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਲਵੰਡੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੰਤਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ 3157 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 4574 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ 7731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਔਸਤਨ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)