Breaking News
Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ

Editorial6-680x365-300x161ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਾਇਆ ਮੁੱਲ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵੋਟਰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 67-68 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ‘ਉਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾਂ’ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ‘ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਹਿੱਤ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਾਪਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੰਘੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ‘ਮੋਦੀ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 19 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1’, ‘ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2’ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 78 ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 72 ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਲਕੀਅਤ 8 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਲਕੀ 12 ਕਰੋੜ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਐਮ.ਜੇ. ਅਕਬਰ 44 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਗੋਇਲ 29 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
‘ਮੋਦੀ’ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਸ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ’ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ਿਰ ਵੀ 19-21 ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਖ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਫ਼ਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਰਾਣਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ‘ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਾਧਾਰਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ । ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਵਿਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸੌਦਿਆਂ-ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ! ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Check Also

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਿਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ …