ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 28 ਅਗਸਤ, 2020 ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਥੋਪੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣਗੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 155 ਅਜਿਹੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ‘ਦਾਖਲਾ ਪਾਸ’
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ‘ਦਾਖਲਾ ਪਾਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।